उत्तर प्रदेश के मऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 42 शिक्षकों की कथित फर्जी नियुक्तियों के मामले में 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसमें मऊ के तीन पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिले के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी और चार खंड शिक्षा अधिकारी, विभाग के पर्यवेक्षक/पटल सहायक, 42 शिक्षक और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के 19 प्रबंधक शामिल हैं.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद 42 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है. वहीं, पुलिस ने बताया कि मऊ की समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा की शिकायत के आधार पर 5 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की गई. 25 जून को दायर एक जांच रिपोर्ट के बाद अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण के निर्देश पर एफआईआर हुई.
मऊ के कोतवाली थाने के एसएचओ अनिल कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि 2014 के बाद मऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित और निजी प्रबंधन प्रणालियों द्वारा संचालित विद्यालयों में 70 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है.
जांच में पता चला है कि 42 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई थी. नियुक्ति और वेतन भुगतान के लिए फर्जी अनुमोदन पत्रों का इस्तेमाल किया गया. अन्य नियुक्तियों की जांच अभी जारी है.
