चंदौली: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार मुगलसराय तहसील में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. 25 फरवरी 2025 को बार सभागार में आहूत बैठक में तहसील के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं ने भाग लिया और सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के तहत लाए गए कथित काले कानून का जोरदार विरोध किया.
बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार ने की और संचालन अधिवक्ता महा मंत्री संजीव पाण्डेय ने किया. अधिवक्ताओं ने सरकार से अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की. इस दौरान उन्होंने तहसील कर्मचारियों से सहयोग की अपील की, ताकि उनकी आवाज सरकार तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके.
बैठक में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस विधेयक को रद्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की. सभी ने एकजुट होकर इस विधेयक को अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों के खिलाफ बताया और कहा कि इसे लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
अधिवक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है.
