पहलगाम हमले के बाद बनी नाजुक स्थिति के बाद अब हिंसा भड़काने वाले पोस्ट कर रहे इन्फ्लूएंसर्स पर गाज गिर सकती है. जानकारी के मुताबिक संसद की एक स्थाई समिति ने सोशल मीडिया की निगरानी करने वाले दो प्रमुख मंत्रालयों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करते हुए प्रतीत होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण मांगा है. सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया है कि देश में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मंच देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़कने की संभावना है.
समिति ने सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को लिखे एक पत्र में आईटी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ऐसे मंचों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई की जाने वाली कार्रवाई का विवरण मांगा है. सूत्रों ने बताया कि यह चिट्ठी दोनों मंत्रालयों के संबंधित सचिवों को भेजा गया है और उनसे आठ मई तक ब्योरा देने को कहा गया है.
बता दें कि पहलगाम हमले के बाद कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने के बाद कई सोशल मीडिया हैंडल को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है. बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी. इनमें ज्यादातर पर्यटक थे. भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं.
