रीवा : मध्य प्रदेश रीवा जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के चैंबरों के आवंटन और बैठक व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं का आरोप सामने आया है. एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से यह खुलासा हुआ है कि रीवा जिला अधिवक्ता संघ कथित तौर पर अनाधिकार रूप से चैंबरों का विक्रय कर रहा है और आवंटन भी कर रहा है, जबकि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नवीन न्यायालय भवन अभी तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है.
सूत्रों के अनुसार, यह आरोप है कि चैंबरों के आवंटन में “बंदरबांट” की जा रही है और राशि में हेराफेरी भी हो रही है. यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति और उच्च न्यायालय के अनुमोदन के बिना इस तरह का कोई भी विक्रय या आवंटन अवैध माना जाता है.
यह मध्य प्रदेश का संभवतः पहला ऐसा मामला है जहाँ जिला अधिवक्ता संघ पर बिना न्यायिक प्राधिकार के न्यायालय परिसर में संपत्ति के आवंटन और विक्रय का आरोप लगा है.
