संसद में बजट 2024 (Budget 2024) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया. सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है. अब तक ये 10 फीसदी था, जिसमें इजाफा किया गया है. इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फायदा होगा. वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर असर दिखाई देगा.
नियोक्ता के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने के सरकार का ये फैसला ज्यादा से ज्यादा वेतनभोगियों को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस को अपनाने में प्रेरित करेगा. इसी प्रकार, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 फीसदी तक की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है.
सरकार की NPS स्कीम खासी लोकप्रिय
NPS एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है और मौजूदा समय में रिटायरमेंट प्लान के लिहाज से ये खासी लोकप्रिय है. पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया था. इसमें दो तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं. इनमें पहला एनपीएस टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है.
ऐसे मिलता है योजना में टैक्स लाभ
एनपीएस योजना के तहत बेसिक सैलरी का 10 फीसदी कर्मचारी और 14 फीसदी सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है. मेच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60 फीसदी तक पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40 फीसदी हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्च किया जा सकता है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- एनपीएस (National Pension System-NPS) में निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत टैक्स लाभ मिलता है.
एनपीएस का ग्राहक बेस 18 करोड़
सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस (NPS) की शुरुआत की थी. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) संचालित करता है. इसमें निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. PFRDA ने 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस में 947,000 नए ग्राहक जोड़े, जिससे एनपीएस की AUM साल-दर-साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गईं. 31 मई 2024 तक कुल NPS ग्राहक आधार 18 करोड़ रुपये है.
