केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की योजना पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. ओवैसी ने रविवार को बताया कि भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और आरएसएस का ‘हिंदुत्व एजेंडा’ है. उन्होंने शुरू से ही वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को खत्म करने के प्रयास जारी रखे हैं. उन्होंने कहा कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से हैं. इस अधिनियम का असली कारण धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना है. आरएसएस शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने का इरादा रखता रहा है.
बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार को कम करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन की योजना बना रही है. इस बाबत जल्द ही संसद में वक्त बोर्ड को लेकर संशोधन विधेयक पेश किये जा सकते हैं.
ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है. इसके खिलाफ ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस शुरू से ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की छीनना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी आरएसएस और बीजेपी की शुरू से ही योजना रही है.
राशिद अल्वी ने केंद्र पर साधा निशाना
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी वक्फ संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार की ओर संशोधन लाये जाने की योजना पर बीजेपी पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के समय में बनाई गई थी और उन्होंने कानून बनाया था. हकीकत ये है कि मुस्लिमों ने जो अपनी संपत्ति दान की है, वोही अब वक्फ की संपत्ति है.
उन्होंने कहा किसरकार ने वक्फ संपत्ति पर पहले ही कब्जा कर रखा है, सेना ने बहुत बड़ी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है. सरकार उसे मुक्त कराने के बजाए नया कानून ला रही है.
राशिद अल्वी ने कहा किबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस मामले हस्तक्षेप कर, कानून में संशोधन को रोकना चाहिए.
