अयोध्या: बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण (एफआरएस) अनिवार्य कर दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उन्हें न तो पोषक आहार मिलेगा और न ही प्रोत्साहन राशि.
रुदौली क्षेत्र के 209 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 27,941 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 23,188 लाभार्थियों का प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 4,759 लाभार्थी अभी भी लंबित हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा के बावजूद शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण न होने पर किसी भी दशा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी.
सीडीपीओ रेनू यादव ने बताया कि तीन से छह वर्ष तक के सभी पंजीकृत बच्चों का ई-केवाईसी अनिवार्य है. उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि लाभार्थियों का प्रमाणीकरण हर हाल में पूरा कराएं, ताकि पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से उपस्थिति और लाभ वितरण की सटीक मॉनिटरिंग हो सके.
उन्होंने यह भी कहा कि फोटो कैप्चर और फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की प्रक्रिया योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाएगी और फर्जीवाड़े व डुप्लीकेसी पर पूरी तरह रोक लगेगी. विभाग का सख्त संदेश साफ है– बिना ई-केवाईसी, न पोषक आहार मिलेगा और न ही सरकारी प्रोत्साहन राशि.
