वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी. इस बीच रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है. वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है. रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.
यूपी में अयोध्या समेत 5 जिले ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा अवैध संपत्तियां हैं, जेपीसी ने उत्तर प्रदेश की ऐसी वक्फ संपत्तियों का जिलेवार ब्योरा लोकसभा स्पीकर को सौंपा है.
वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में अयोध्या में 3652 संपत्तियां दर्ज हैं, जिसमें से 2116 सरकारी संपत्तियां हैं.
इसी तरह शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें से 2371 सरकारी संपत्तियां हैं.
रामपुर में 3365 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें से 2363 सरकारी संपत्तियां हैं.
जौनपुर में 4167 संपत्तियां पर वक्फ की है, जिसमें से 2096 सरकारी संपत्तियां हैं.
रिपोर्ट में बताया गया है कि बरेली में 3499 संपत्तियां पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें से 2000 सरकारी संपत्तियां हैं.
वक्फ बोर्ड और ASI के बीच विवाद
दिल्ली में 75 स्मारक स्थलों को वक्फ ने अपना बताया है जिस पर विवाद है. इसी तरह गुजरात के 56, उत्तर प्रदेश के 36, मध्य प्रदेश के 12, हरियाणा के 5, राजस्थान के 4, बिहार के 2 और आंध्र प्रदेश के 1 स्मारक स्थल पर वक्फ बोर्ड और ASI के बीच विवाद जारी है.
वक्फ (संशोधन) विधेयक ने काफी विवाद पैदा किया है, विपक्षी दलों ने तर्क दिया है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है और भारत के संघीय ढांचे को खतरा पहुंचाता है. वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने बुधवार को विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित 14 संशोधन शामिल हैं. जेपीसी अध्यक्ष ने पुष्टि की थी कि संशोधनों को बहुमत से अपनाया गया था, जिसमें 16 सदस्यों ने परिवर्तनों का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया.
