बरेली: पाकिस्तान की ओर से लगातार तीसरे दिन भी सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं.इस तनावपूर्ण परिस्थिति में आम जनता की सहायता और त्वरित सूचना आदान-प्रदान के लिए बरेली जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.
जिला अधिकारी अविनाश सिंह की पहल पर बरेली कलेक्ट्रेट परिसर में ‘इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल रूम’ की स्थापना की गई है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा और इसमें कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट के अनुसार तय कर दी गई है.
कलेक्ट्रेट के रूम नंबर 11 में स्थापित यह कंट्रोल रूम अग्रिम आदेशों तक लगातार 24 घंटे कार्य करेगा। यहां नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति, सूचना या समस्या के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.कंट्रोल रूम के दो नंबर – 0581-2422202 और 0581-2428188 – पर किसी भी समय सूचना दी जा सकती है.
शिफ्ट वाइज तय किए गए अधिकारी और कर्मचारी
कंट्रोल रूम में तीन शिफ्टों में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी समय जनता को मदद मिल सके.
प्रथम शिफ्ट (सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक):
शिवेश कुमार गुप्ता (प्रशासनिक अधिकारी/न्याय सहायक-प्रथम)
हाजी शफी अहमद (सहायक अध्यापक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरेली)
पवन कुमार (लिपिक, नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरेली)
द्वितीय शिफ्ट (दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक):
मुन्ना लाल (प्रशासनिक अधिकारी)
मनोज कुमार (सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरेली)
उमंग कुमार सक्सेना (नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरेली)
तृतीय शिफ्ट (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक):
सिराज अहमद (प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, राजस्व अभिलेखागार)
मनोज कुमार (कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, बरेली)
अब्दुल सलाम
(वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, बरेली)
जनता की सुरक्षा सर्वोपरि: डीएम अविनाश सिंह
डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.कंट्रोल रूम की स्थापना का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी में हो तो उसे तुरंत मदद मिल सके प्रशासन के सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
स्थानीय लोग प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं
बरेली के नागरिकों ने कंट्रोल रूम की स्थापना को एक सकारात्मक कदम बताया है.उनका कहना है कि आपात स्थिति में एक केंद्रीय केंद्र से सहायता मिलना राहत देने वाला होगा.
इस कंट्रोल रूम के जरिए न केवल सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ साझा की जा सकेंगी, बल्कि ज़रूरतमंदों को तुरंत मदद भी मिल सकेगी.फिलहाल यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी.