बरेली: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ने वाली है, लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो आर्थिक सर्वेक्षण कराया जायेगा, जिसके आधार पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगो में संपत्ति को बांटा जाएगा, जिसके खिलाफ हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष ने मामले की शिकायत की मामला एक बार अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था ,उसके बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए वाद दायर किया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को सात जनवरी को मामले की सुनवाई के लिए पेश होने के आदेश दिए है ,कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है.
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने बताया कि, लोकसभा चुनावो के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आर्थिक सर्वेक्षण कराया जायेगा ,इसके आधार पर कमजोर लोगो में संपत्ति को बांट दिया जाएगा.
उनके दिए गए बयान का उस समय काफी विरोध भी हुआ था, उनका आरोप है कि, राहुल गांधी के द्वारा दिया गया बयान एक समुदाय को खुश करने के लिए दिया गया था एक समुदाय की संपत्ति को लेकर दूसरे समुदाय को देना माना गया, जिससे आने वाले समय में दोनो समुदायों में हिंसक घटनाएं हो सकती थी जिसको लेकर उन्होंने वाद दायर किया था.
उनके द्वारा दायर किए गए वाद पर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सात जनवरी 2025 में कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है.
