बिहार को मोदी सरकार ने एक बार फिर बड़ी सौगात दी है. बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए करीब 1300 करोड़ की सहायता राशि को मंजूरी दी गई है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को कुल 1280.35 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है.
जानकारी के मुताबिक इस राशि में से बिहार को 588.73 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 136.22 करोड़, तमिलनाडु को 522.34 करोड़ और पुडुचेरी को 33.06 करोड़ की सहायता दी जाएगी. यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा पहले से जारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और केंद्रशासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष (UTDRF) के अतिरिक्त है.
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,264.40 करोड़, और 19 राज्यों को NDRF के तहत 5,160.76 करोड़ जारी किए हैं. इसके अलावा, 19 राज्यों को SDMF से 4984.25 करोड़, और 8 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 719.72 करोड़ की राशि जारी की गई है.
बयान में यह भी बताया गया कि आपदाओं के तुरंत बाद बिना किसी औपचारिक ज्ञापन की प्रतीक्षा किए, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों में इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों (IMCTs) को भेजा था, ताकि नुकसान का त्वरित आकलन हो सके. यह राहत पैकेज न केवल प्रभावित लोगों की मदद करेगा बल्कि आपदा प्रबंधन के ढांचे को और सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध होगा.
