भोपाल। मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) बढ़ाने का उपहार मिल सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि का लाभ जुलाई महीने से दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को तीन माह का एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दर से राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि लागू करेगी।
वर्तमान में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि लागू करती है, तो प्रदेश में भी उसी तिथि से इसे लागू कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव दिवाली के उपलक्ष्य में पहले भी इस वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट से कार्योत्तर अनुमोदन लेने के बाद ही राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में पेंशनरों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो सितंबर से लागू होगी। इस प्रकार कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर के रूप में भी मिलेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जनवरी 2026 से आठवां वेतनमान लागू होता है, तो यह महंगाई भत्ते और राहत में अंतिम वृद्धि होगी। नए वेतनमान में भत्तों की गणना वेतन के साथ ही शामिल हो जाएगी। हालांकि, यह निर्णय राज्य सरकार के ऊपर है कि वेतन आयोग की अनुशंसा को कब से लागू किया जाए।
इस वृद्धि से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के चलते हुई आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा आदेशों की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
