देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) को कथित टैक्स चोरी के मामले में बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक सरकार ने कंपनी को भेजे गए 32,403 करोड़ रुपये के नोटिस को वापस ले लिया है. गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में टेक दिग्गज की ओर से ये जानकारी शेयर की गई है. बुधवार को इस भारी भरकम नोटिस को लेकर इंफोसिस सुर्खियों में थी और गुरुवार को ही उसकी ओर से सफाई जारी की थी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
बीते कारोबारी दिन गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इंफोसिस की ओर से बताया गया कि कंपनी को कर्नाटक राज्य के अधिकारियों से एक मैसेज मिला है, जिसमें उसे भेजे गए बताओ नोटिस को वापस लेने का जिक्र है. कंपनी को एक दिन पहले ही 32,403 करोड़ रुपये की GST डिमांड नोटिस मिला था और इस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने जवाब मांगा था.
रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स चोरी का ये मामला जुलाई 2017 से 2021-2022 तक का है. आरोप है कि इस अवधि के दौरान इंफोसिस ने अपनी विदेशी शाखाओं से सेवाएं प्राप्त की लेकिन उन पर 32,403 करोड़ रुपये के टैक्स का भुगतान नहीं किया. टैक्स डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इंफोसिस सर्विसेज के प्राप्तकर्ता के रूप में सेवाओं के इपोर्ट पर IGST का भुगतान नहीं करने के मामले पर जांच के दायरे में है.
DGGI से मिले इस नोटिस को प्री-शो कॉज नोटिस बताते हुए Infosys ने गुरुवार को सफाई देते हुए कहा था कि नियमों के मुताबिक, इस तरह के खर्चों पर GST लागू ही नहीं होता है. इंफोसिस के अनुसार GST काउंसिल की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया सर्कुलर के मुताबिक, भारतीय इकाई को विदेशी शाखाओं की ओर से दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं हैं. GST भुगतान IT सेवाओं के निर्यात के खिलाफ क्रेडिट या रिफंड के लिए है.
कंपनी को नोटिस मिलने की खबर का असर सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार (Stock Market) में कारोबार के दौरान Infosys Share पर दिखाई दिया था. 7.67 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली आईटी कंपनी का स्टॉक सुबह 9.15 बजे पर 1856 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था और मार्केट क्लोज होते-होते ये तेजी से टूटते हुए 1.10 प्रतिशत गिरकर 1,847.65 रुपये पर बंद हुआ था.
गौरतलब है कि बीते दिनों Infosys ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था, इसमें इंफोसिस का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 7.1 प्रतिशत बढ़कर 6,368 करोड़ रुपये हो गया था और परिचालन से रेवेन्यू में भी उछाल आया था जो 39,315 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में रेवेन्यू में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली.
