गोंडा: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में भारी वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. पंडरी कृपाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरियापुर हरदोपट्टी में अपात्र लाभार्थियों को आवास अनुदान दिए जाने के मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और 15 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
जांच में सामने आया कि वर्ष 2018-19 से लेकर 2021-22 तक कुल ₹6.80 लाख की राशि उन 15 लोगों को दी गई, जो या तो अपात्र थे या उन्होंने अनुदान मिलने के बाद मकान निर्माण शुरू ही नहीं किया. कुछ लाभार्थियों ने पहली किस्त लेने के बाद भी काम शुरू नहीं किया, जबकि एक व्यक्ति ने पूरी रकम लेने के बावजूद भवन नहीं बनाया.
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि यह गड़बड़ी बिना तत्कालीन ग्राम प्रधान उषा देवी और पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता की मिलीभगत के संभव नहीं थी. डीएम के निर्देश पर की गई विस्तृत जांच के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी सरिता शुक्ला ने थाना इटियाथोक में विधिवत तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया.
इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
इस कार्रवाई में श्यामपता, लक्ष्मी देवी, अनीता, ममता देवी, सुरेश कुमार, शानपती, गुलशन बानो, सरोजनी देवी, जगदम्बा प्रसाद, रमेश कुमार, सुमन, पवन कुमार, रामसरन, राजकुमारी, विद्याधर के अलावा तत्कालीन प्रधान उषा देवी और पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं
डीएम नेहा शर्मा की इस त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि अन्य ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं की भी गहन जांच की जाएगी. यदि कहीं और गड़बड़ी पाई गई तो ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके.
