जमुई : झाझा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बिहार सरकार ने नागी जलाशय योजना के दायां निम्नस्तरीय मुख्य नहर से निकलने वाली शाखा नहर-2 में पीसीसी (प्लेन सीमेंट कंक्रीट) लाइनिंग कार्य हेतु 24 करोड़ 31 लाख 57 हजार 128 रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की है. इस योजना से सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हजारों किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी.
गिद्धौर आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक दामोदर रावत ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह राशि मुख्य शीर्ष 4700 ‘मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय’ के तहत दो अलग-अलग मदों से खर्च की जाएगी. इसमें सामान्य श्रेणी तथा अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना दोनों से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.
परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी झाझा सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सौंपी गई है, जिन्हें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव होंगे. आदेश के अनुसार, इस स्वीकृत राशि की निकासी सीधे जमुई कोषागार से की जाएगी और इसके लिए महालेखाकार से अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.सरकारी पत्र के अनुसार, परियोजना को 12 माह की समयसीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं. विभागीय स्थायी वित्त समिति ने 22 अगस्त 2025 को इस परियोजना की अनुशंसा की थी. इसके बाद 1 सितंबर को संबंधित मंत्री, 17 सितंबर को उपमुख्यमंत्री (वित्त) और 24 सितंबर को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति मिलने के साथ ही यह योजना अंतिम रूप से स्वीकृत हो गई.
विधायक दामोदर रावत ने कहा कि इस स्वीकृति से क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही सिंचाई संबंधी समस्या का समाधान होगा. उन्होंने बताया कि योजना पूरी होने पर किसानों को समय पर पानी मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. उन्होंने इसे नागी जलाशय क्षेत्र की सिंचाई क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया.स्थानीय किसानों और जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार और विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी नई मजबूती मिलेगी.
