बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक की. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है. साल 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और साल 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गई. साल 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया.
उन्होंने कहा कि अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 30 हजार से अधिक है. जो देश में सबसे अधिक है. साल 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी. वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे ‘जीविका’ नाम दिया, इससे जुड़ने वाली महिलाओं को हमने ‘जीविका दीदी कहा.
सीएम ने कहा कि उस समय की केंद्र सरकार ने यहां की जीविका समूह के कार्यों को देखा और उसकी प्रशंसा की तथा पूरे देश में ‘आजीविका’ नाम से इस योजना को चलाया. उन्होंने कहा कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख 63 हजार से भी अधिक हो गई है जिसमें ‘जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा हो गई है. शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 36 हजार हो गई है जिसमें लगभग 3 लाख 80 हजार जीविका दीदियां हैं. स्वयं सहायता समूहों का गठन लगातार जारी है.
मुख्यमंत्री ने सरकार के फैसलों के बारे में बताया
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अप्रैल, 2025 से सभी जिलों में ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आप सभी ने राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की है. आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर हमलोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
1- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह किया जाएगा. सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी. सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने के 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा.
2- जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक लोन पर अब सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा. स्वयं सहायता समूहों को पहले 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था. अब ब्याज दर घटने के बाद बैंकों को ब्याज के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से दी जाएगी.
3- लड़कियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जायेगा. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा.
4-जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना किया जायेगा. इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी.
5- ‘दीदी की रसोई का संचालन प्रखंड स्तर तक के सरकारी संस्थानों में किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराने के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के 94 लाख गरीब परिवार पाए गए. राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इन लोगों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से सहायता दी जाएगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है. पहले यह विचार था कि इस काम को पांच साल में पूरा किया जायेगा. मेरी अब यह इच्छा है कि इन सभी परिवारों को एक साथ लाभ पहुंचाने की कार्रवाई अभी से ही की जाए इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि को थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा.
हम लोगों के हित में काम करते हैं- CM नीतीश
बैठक में सीएम ने आगे ने कहा कि 24 नवंबर, 2005 में सरकार में आने के बाद हम लोग राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं. महिलाओं के साथ-साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. पहले की सरकार ने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया. पहले शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे. अब लोग देर रात तक अपना काम कर घर लौटते हैं. पहले बजट का आकार बहुत कम था. अब बजट का आकार बहुत बढ़ गया है. अपनी यात्राओं के दौरान हम लोगों से संवाद करके समस्याएं जानते हैं और उनका समाधान करते हैं. हमारा अपना निजी कुछ नहीं है, हम लोगों के हित में काम करते हैं. सभी के विकास के लिए योजना बनाकर लगातार कार्य कर रहे हैं.
लोगों तक लाभ पहुंचे, सुनिश्चित कराने पर जोर
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने विस्तार से ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि गांव-गांव जाकर महिलाओं से संवाद करें और उन्हें सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दें. साथ ही जिन लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभ मिलना सुनिश्चित कराएं. लोगों की समस्याओं के संबंध में भी जानकारी लें और उसके समाधान का उपाय करें. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 18 अप्रैल से 20 जून तक राज्य के सभी 38 जिलों में 70 हजार जगहों पर ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान 1 करोड़ 56 लाख महिलाएं इससे जुड़ीं और अपनी बातें रखीं.
बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अलावा अलग-अलग विभागे के सचिव और अधिकारी मौजूद रहे.
