बिहार सरकार ने नए वकीलों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में 1 जनवरी 2024 से नामांकित होने वाले नए वकीलों को तीन साल तक हर महीने 5000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। यह राशि बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए वकीलों को आर्थिक मदद देना और न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाना है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य अधिवक्ता संघ की मांग पर नए वकीलों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वकीलों को बेहतर संसाधन और आधारभूत संरचना मिल सके।
महिला वकीलों के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। अधिवक्ता संघों में पिक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और आयकर सीमा से कम आय वाले वकीलों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत चिकित्सा सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि न्यायिक प्रणाली के सही कामकाज के लिए वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर वर्क एनवायरमेंट और संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।
इस कदम को लेकर पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ ने खुशी जताई है। संघ की उपाध्यक्ष छाया मिश्र ने इसे ऐतिहासिक और प्रोत्साहनपूर्ण फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों के लिए बेहद मददगार साबित होगी।
वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी राज्य बार काउंसिल द्वारा जल्द जारी की जाएगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, ताकि सभी योग्य वकील इसका लाभ ले सकें।
सिर्फ नए वकीलों ही नहीं, बल्कि विकास मित्रों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे प्रत्येक विकास मित्र को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा मासिक परिवहन भत्ता 1900 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।
सरकार का यह कदम न केवल वकीलों बल्कि अन्य सरकारी सहयोगियों के लिए भी एक आर्थिक और पेशेवर प्रोत्साहन साबित होगा। नए स्टाइपेंड और भत्तों से लाभान्वित होने वाले सभी लोग बेहतर कार्य और जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकेंगे।
