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BJP को जल्द मिल सकता है नया कार्यकारी अध्यक्ष, PM के इटली दौरे के बाद होगी संसदीय बोर्ड की बैठक

भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है. अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापसी के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी. इस बैठक में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है. फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल उनको मंत्री बना दिया गया है.

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मंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर नड्डा दोनों पदों पर नहीं रह सकते हैं. हालांकि संसदीय बोर्ड नड्डा को संगठन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहते हुए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है. दिसंबर तक सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक कार्यकारी अध्यक्ष ही काम करेगा.

बीजेपी के संविधान के अनुसार 50 प्रतिशत राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है. इस चुनाव के लिए जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा जो कि करीब छह महीने तक चलेगा. इस तरह नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में या फिर जनवरी में होने की संभावना है.

इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के जरिए कार्यकारी अध्यक्ष का तीन साल का कार्यकाल जनवरी में शुरू होगा. जेपी नड्डा भी इसी तरह जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे. तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह मोदी 2.0 में गृह मंत्री बन गए थे लिहाजा उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष की उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए.

तब संसदीय बोर्ड ने 17 जून 2019 को नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और राजनाथ सिंह ने बोर्ड के फैसले की जानकारी दी थी. नड्डा ने 20 जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर काम संभाला था और उनका कार्यकाल इस साल जनवरी में पूरा हो गया था, लेकिन आम चुनावों के मद्देनजर नड्डा को इस साल जून अंत तक विस्तार दिया गया था.

पीएम मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इसी हफ्ते इटली का दौरा करने वाले हैं. जी7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिजॉर्ट बोरगो एग्नाजिया में 13 से 15 जून तक होना है. बैठक में, यूक्रेन में युद्ध और गाजा संघर्ष का मुद्दा छाये रहने की संभावना है. G7 विश्व की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं.

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