बिहार की नीतीश कुमार सरकार अलग-अलग विभागों में जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रही है. सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इसकी संख्या 4 हजार 799 है. इसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2361 अलग-अलग पद हैं. दूसरी सबसे ज्यादा बहाली नगर विकास एवं आवास विभाग में होगी, इसकी संख्या 1350 है. सभी मसौदों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
बैठक के बाद कैबिनेट में लिए निर्णय के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी. पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट में अलग-अलग विभागों के 47 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. सभी पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
शिक्षा पदाधिकारी के 935, शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 यानी कुल 1503 पदों पर बहाली होगी. औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद का सृजन होगा. पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शैक्षणिक प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है.
इसके अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में विभिन्न स्तर के 818 पदों की स्वीकृति दी गई है. शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों या कार्यालयों में जमीन का सत्यापन, जमीन विवरण एकत्र करने और इनके संरक्षण के लिए 2 भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद बनाए गए हैं. इन पर भी जल्द बहाली होगी.
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर बहाली होगी. 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 147 को प्रत्यार्पित करते हुए 1350 पदों का सृजन किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर बहाली होगी. इसमें बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत इन पदों पर बहाली होगी.
वायुयान ईंधन की वैट दर में कटौती
वहीं कैबिनेट के फैसले में राज्य सरकार ने हवाई जहाज के परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर केसंपर्क को बढ़ावा देने के लिए वायुयान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले वैट की दर में 25 फीसदी की कटौती की है. अभी इस पर 29 फीसदी वैट लग रहा है. पहले वाली लागू दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी.
अमृत-2 के तहत 6 शहरों में होंगे कार्य
कैबिनेट की बैठक में अमृत-2 योजना के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीपेज समेत ऐसे अन्य कार्य कराए जाएंगे. इसके तहत आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए 138 करोड़ 26 लाख रुपये, सीवान जलापूर्ति परियोजना के लिए 113 करोड़ 28 लाख और सासाराम जलापूर्ति परियोजना के लिए 76 करोड़ 44 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं.
औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 497 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. 8 पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे. 30 वार्डों में रहने वाले 24 हजार घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
सीवान में 128 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 367 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. 25 वार्ड के 29 हजार 555 घरों को इससे जोड़ा जाएगा. 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
सासाराम में 205 किमी सीवरेज नेटवर्क के लिए 455 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इससे 22 वार्ड के 33 हजार 525 घरों को इस सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. 4 मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन का निर्माण होगा.
कुछ अन्य प्रमुख फैसले
- गया में पुरानी बाईपास (सुजाता बाईपास) के चौड़ीकरण कर फोर बनाने के लिए 37 करोड़ 83 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसकी लंबाई 2.45 किमी है.
- बक्सर के ब्रम्हपुर में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है. 53 करोड़ 37 लाख रुपये की मंजूरी.
- रोहतास के चेनारी में 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनाने के लिए 56 करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है.
- एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है. हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी.
- पटना में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर दुजरा दियारा इलाके में पानी वाले जहाज की मरम्मति और ड्राय डॉक के निर्माण की मंजूरी मिली है. इसके लिए यहां मौजूद टोपोलैंड का सर्वे किया जा रहा है. इसे लीज पर लेकर इसका निर्माण किया जाएगा.
