मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में 3 प्रमुख फैसले लिए गए। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया है। 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है।
साथ ही शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं इस बैठक में अमिताभ जैन को विदाई और नवनियुक्ति मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया।
शासकीय सेवकों को अल्पावधि ऋण सुविधा
सरकारी कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को देखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने का फैसला लिया गया है। यह ऋण बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। पात्र बैंक/संस्थाओं से एमओयू (समझौता पत्र) करने का प्रारूप भी मंजूर किया गया।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त-विकास निगम (NDFDC) की 24.50 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। यह राशि NDFDC की ओर से राज्य के दिव्यांगों को 3% ब्याज दर पर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण से संबंधित है।
स्पेशल एजुकेटर्स की सीधी भर्ती में नियमों में छूट
स्कूल शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में एक बार के लिए छूट दी गई। भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए, चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई। यह फैसला दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
मुख्य सचिव के स्तर पर बदलाव
मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विकास शील (IAS 1994 बैच) को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और उनका स्वागत किया गया।
9 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए थे प्रमुख निर्णय
शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
- 9 जून 2025 को सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
- नई संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू रहेगी या नई नीति जारी होने तक मान्य होगी।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
- निवेशकों को कई रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे:
- ब्याज पर अनुदान
- पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों के लिए)
- जीएसटी की प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए)
- बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान
- भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट
- भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत
- अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट
- दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान
- मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
- रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन।
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी
- सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली सम्मान राशि अब 10,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।
- इसकी घोषणा साल 2025-26 के बजट में की गई थी।
