केंद्र सरकार इसी सत्र (बजट) में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी
जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आज (30 जनवरी) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात की और रिपोर्ट सौंप दी.
दरअसल, एक दिन पहले (29 जनवरी) ही जेपीसी के पैनल ने बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था. इसमें सत्तारूढ़ BJP के सदस्यों के सुझाए गए बदलाव शामिल थे. हालांकि, तब विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश बताया था.
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है. विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए, जिसके बाद BJP के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है. वहीं, विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया
विपक्ष ने बताया धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन
बता दें कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था. विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की थी. वहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा था कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे.
