केंद्र सरकार ने मंगलवार को विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस प्लेटफार्म पर पक्षपात और गलत जानकारी के बारे में मिली कई शिकायतों पर जारी किया गया है. सूत्रों का कहना है कि इंटरनेट इनसाइक्लोपीडिया को लिखे पत्र में सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि एडीटर्स के एक छोटे ग्रुप का कंटेंट पर जरूरी नियंत्रण है, जो संभावित रूप से इसकी नेचुरैलिटी को प्रभावित कर सकता है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय पब्लिशर के रूप में क्यों नहीं क्लासिफाइड किया जाना चाहिए? हालांकि इस मामले पर अभी तक न तो सरकार की ओर से और न ही विकिपीडिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है. विकिपीडिया को फ्री ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया रूप में जाना जाता है. वह वॉलंटियर्स को मुद्दों और नॉलेज के तमाम क्षेत्रों सहित विविध विषयों पर पेज बनाने और एडिट करने की इजाजत देता है.
दिल्ली हाई कोर्ट से पड़ी थी फटकार
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को फटकार लगाई थी. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा दायर एक मामले के दौरान भारत में संभावित प्रतिबंध की चेतावनी देने के लगभग दो महीने बाद सरकार का एक्शन सामने आया है. दावा किया गया था कि विकिपीडिया पेज में गलत जानकारी और अपमानजनक सामग्री है.
1 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विकिपीडिया के “फ्री इनसाइक्लोपीडिया” होने के दावे पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि एक पब्लिशर के बजाय एक “मध्यस्थ” के रूप में विकिपीडिया को अनुरोध किए जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए. दरअसल, विकिपीडिया को कथित पक्षपात और गलत जानकारी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान.
एलन मस्क भी उठा चुके हैं सवाल
एक्स के मालिक और बिजनेसमैन एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने का आरोप लगाया है. मस्क ने लोगों से विकिपीडिया को डोनेशन न देने की अपील की थी. उनका दावा है कि इसे प्लेटफार्म को वामपंथी एक्टिविस्ट की ओर से कंट्रोल किया जाता है.
