रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टैक्स चोरी के खिलाफ केंद्रीय जीएसटी विभाग (Central GST) ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी की 17 सदस्यीय टीम ने शहर के दो अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों में एक साथ छापा मारा। यह कार्रवाई तेंदुआ और सिलतरा स्थित दो निजी उद्योगों के खिलाफ की गई, जिन पर जीएसटी चोरी की गंभीर आशंका जताई गई थी। प्रारंभिक जांच में इन उद्योगों से करीब 40 लाख रुपये की टैक्स रिकवरी भी की गई है।
कार्रवाई की जानकारी मिलते ही उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है। कई कारोबारियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जीएसटी विभाग की टीमें आगे और भी जांच की तैयारी में जुटी हुई हैं।छत्तीसगढ़ी फिल्में Also Read – श्री रामलला दर्शन योजना के तहत जिले 12 श्रद्धालु हुए रवाना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी की यह कार्रवाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई प्रिंसिपल कमिश्नर पराग बोलकर ने की। उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर बीएन संदीप और असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा शाहिद बैग की निगरानी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई में शामिल 17 सदस्यीय टीम ने दोनों उद्योगों में दस्तावेजों की गहनता से जांच की और कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया है। टीम ने उद्योगों के पिछले कुछ वर्षों के लेन-देन, बिलिंग, खरीद-बिक्री और टैक्स फाइलिंग के विवरणों को खंगाला।
टैक्स चोरी की पक्की जानकारी पर मारा गया छापा सूत्रों के अनुसार, विभाग को इन दोनों उद्योगों के खिलाफ लंबे समय से टैक्स चोरी की सूचनाएं मिल रही थीं। विभाग ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त जांच के माध्यम से तथ्यों को पुख्ता किया और फिर मंगलवार सुबह इन दोनों ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। सूत्रों की मानें तो दोनों उद्योगों ने इनवॉइस में हेराफेरी, बिना जीएसटी बिल के बिक्री और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जैसे गंभीर टैक्स उल्लंघन किए हैं। विभाग को ऐसे कई लेन-देन के प्रमाण मिले हैं जिनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का दुरुपयोग करते हुए टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया।
जीएसटी टीम की कार्रवाई अभी जारी है और देर रात तक जांच पूरी होने की संभावना है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक हुई जांच में टैक्स चोरी के मजबूत प्रमाण मिले हैं, लेकिन दस्तावेजों के विश्लेषण और डिजिटल डेटा की स्कैनिंग के बाद तस्वीर और साफ हो सकेगी। इस कार्रवाई के बाद इन उद्योगों पर भविष्य में भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित उद्योगों पर जीएसटी एक्ट के तहत भारी आर्थिक दंड, ब्याज वसूली और अपराधात्मक मुकदमा दर्ज हो सकता है।
सेंट्रल जीएसटी की इस कार्रवाई के बाद रायपुर के कारोबारियों में बेचैनी का माहौल है। व्यापार संगठनों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि विभाग की नजर अब दूसरे कारोबारियों पर भी है और आने वाले दिनों में इस तरह की और छापेमार कार्रवाई हो सकती है। जीएसटी विभाग की लगातार होती कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि सरकार टैक्स चोरी को लेकर अब कोई नरमी नहीं बरत रही है। विभाग टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी टूल्स और डेटा एनालिटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहाहै