केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने चुनाव आयोग (EC) को नोटिस भेजा है. CIC ने चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है.
दरअसल, देश के कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने एक RTI लगाई थी, जिसमें चुनाव के दौरान EVM और VVPAT मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था.
आयोग ने 30 दिन बीत जाने के बाद भी इस RTI का जवाब नहीं दिया, सीनियर अधिकारियों ने पहली अपील भी नहीं सुनी, जिस पर CIC ने नाराजगी जाहिर की.
पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी एमजी देवसहायम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM, VVPAT और वोट-काउंटिंग प्रोसेस की विश्वसनीयता पर को लेकर एक याचिका दायर की थी. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के पास आवेदन कर उस पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा. अभ्यावेदन 2 मई 2022 को चुनाव आयोग को भेजा गया था.
22 नवंबर 2022 को दायर RTI के जरिए देवसहायम उन व्यक्तियों और पब्लिक ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानना चाहते थे जिन्हें इस मुद्दे पर आयोजित किसी भी बैठक का विवरण और सभी फाइल भेजी गई थी.
देवसहायम ने पोल पैनल से जवाब न मिलने पर दूसरी अपील में CIC से की. मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने पूछताछ की, तो चुनाव आयोग के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी इस बात पर जवाब नहीं दे सके कि देवसहायम को कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया.
उन्होंने कहा कि यदि चूक के लिए अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं, तो CPIO उन्हें आदेश की कॉपी देगा और ऐसे लोगों की लिखित दलीलें CIC को भेजी जाएं. सामरिया ने चुनाव आयोग को 30 दिनों के भीतर RTI आवेदन पर जवाब देने का भी निर्देश दिया है.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) के प्रोफेसरों समेत मशहूर तकनीकी प्रोफेशनल्स, शिक्षाविदों, रिटायर्ड IAS, IPS और IFS अधिकारियों, पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर EVM और VVPAT मशीनों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए थे.
चुनाव आयोग को 2 मई 2022 को लिखे पत्र में इन लोगों ने लिखा था- “इस ज्ञापन के जरिए हम चुनाव आयोग के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं जिनका चुनावी लोकतंत्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर असर पड़ता है. हम ECI से प्रत्येक के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे.”
