छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ. इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए आगामी बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी होने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले साल ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करने वाले एक समावेशी बजट पेश किया था, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों को लाभ मिला.
इस साल भी बजट को समावेशी और सूचनापरक बनाने की दिशा में काम किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में होगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा.
धार्मिक यात्राओं का भी किया उल्लेख
रामलला दर्शन योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत 20 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं. इसके अलावा, काशी विश्वनाथ की यात्रा भी कराई गई है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देशभर से साधु-संतों का आगमन हुआ है. उन्होंने इसे महाकुंभ के समान महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ नहीं जा सके, वे यहां राजिम कुंभ में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बन रहे हैं.
उद्योग नीति को भी सराहा
औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक नई उद्योग नीति लागू की है, जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुरूप बनाई गई है. इस नीति के तहत उन उद्योगों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जो एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे. उन्होंने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली और मुंबई में ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ का आयोजन किया गया, जिससे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार सरगुजा और बस्तर संभाग के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और इन क्षेत्रों को संवारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा का किया जिक्र
महाकुंभ के विशेष संयोग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 144 साल बाद बना यह दुर्लभ अवसर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए खास रहा. सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4.5 एकड़ भूमि पर सुविधा केंद्र विकसित किया, जहां 25 से 30 हजार श्रद्धालु ठहरे. उनके रहने, भोजन और जल की निशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ.
राजकोषीय अनुशासन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़’
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख माताओं के खातों में हर महीने एक-एक हजार रुपये भेज रही है. उन्होंने बताया कि बीते सवा साल में इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी आर्थिक सहायता दी गई है. इसके साथ ही, सरकार राजकोषीय अनुशासन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने और लालफीताशाही को खत्म करने के लिए ‘ई-फाइल सिस्टम’ लागू किया गया है, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आई है.
