छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर GST से जुड़ी परेशानियों और व्यापारियों पर पड़ रहे दबाव के मुद्दे उठाए। नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस बैठक में चैंबर ने कई सुझाव और मांगें रखीं।
चैंबर के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने वित्त मंत्री को बताया कि GST कानून की धारा 71 के तहत अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिना वजह नोटिस जारी कर व्यापारियों को परेशान करते हैं। इस पर वित्त मंत्री ने तत्काल अधिकारियों से जानकारी लेने और समाधान तलाशने के निर्देश दिए।
बैठक में चैंबर ने अपील दायर करने की समय-सीमा बढ़ाने, नोटिस को व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों से भेजने और ई-वे बिल में मामूली तकनीकी गलतियों पर भारी जुर्माना न लगाने की मांग रखी। साथ ही ITC ब्लॉकिंग और बैंक लियन प्रक्रिया से पहले व्यापारी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण का अवसर देने की बात कही गई।
चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि गुलाल पर GST की दर 18% से घटाकर 5% की जाए, क्योंकि यह पारंपरिक उत्पाद है और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अधिक कर दर से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष सतीश थोरणी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, ललित जैसिंघ, राधाकिशन सुंदरानी, रवि ग्वालानी, चेतन तरवानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, नीलेश बारडिया, विकास गोल्छा और राजेश वासवानी भी मौजूद थे।
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विश्वास जताया कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी और जल्द ही इन पर सकारात्मक निर्णय लेगी। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने इसे व्यापार जगत के लिए एक उम्मीद भरी पहल बताया।
