नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में सोमवार को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा की गई. इसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई अहम सुझाव रखे, जो भविष्य में कारगर कदम साबित होंगे.
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इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश बंसल भी मौजूद रहे. मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं.
यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा. जीएसटी परिषद जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है जो इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी.
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