राजस्व विभाग के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु कलेक्टर रोहित व्यास ने मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, भूअभिलेख सुधार, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन, खाता विभाजन, अभिलेख डिजिटलीकरण एवं अन्य राजस्व संबंधित लंबित प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण करने तथा वर्षों से लंबित प्रकरणों का निरन्तर कार्यवाही कर निराकरण करने को कहा.
उन्होंने भूअर्जन एवं मुआवजा के संबंध में लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही करने तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति के मामलों सहित अन्य छोटे छोटे प्रकरणों का निराकरण एसडीएम कार्यालय के माध्यम से ही निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने राजस्व न्यायालयों में 3 माह से अधिक समय से लंबित मामलों का 10 दिवस के भीतर निराकरण करवाने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त शासकीय विभागों को विकासात्मक कार्यों के लिए भूमि आबंटन कराने को कहा.
कलेक्टर ने पूर्व में जिलान्तर्गत स्थानांतरण किये गए राजस्व कर्मचारियों जिन्होंने अपने नियत किये गए कार्यस्थल पर जॉइन नहीं किया है या फिर वहां से बिना नियत विधि से आवेदन किये अनुपस्थित हैं ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. ऐसे कर्मचारियों को शासकीय आदेश की अवहेलना के तहत निलंबित करने के भी निर्देश दिए.
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को स्कूली बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय कर शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं एवं मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, एसडीएम ओंकार यादव, आकांक्षा त्रिपाठी, नंदजी पांडेय सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे.
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