रायगढ़ लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया की अध्यक्षता में विगत दिवस जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की पहली बैठक आयोजित की गई.
सांसद राठिया ने बैठक में सम्बोधित करते हुए कहा कि जशपुर प्राकृतिक रूप से सौन्दर्य जिला है. वन संपदा भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यहां के किसानों और स्व सहायता समूहों के द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे उनको अच्छा लाभ मिल रहा है. मार्केटिंग बेहतर करके किसानों को ओर अधिक मुनाफा देने की बात कही. उन्होंने जल संरक्षण संवर्धन के लिए चेक डेम एनीकेट, बनाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं. केन्द्रीय शासन और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कहा है.
इस अवसर पर सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति भगत, नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम भगत, कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.
विधायक गोमती साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि जशपुर के विकास के लिए सबको मिलकर कार्य करना होगा और शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके लोगों तक सभी योजनाओं को पहुंचाना है.
जशपुर विधायक रायमुनी भगत ने रबी की फसल लेने के किसानों को सही समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए कहा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन के कार्य और जल संरक्षण संवर्धन के कार्य को तेज गति से और गुणवत्ता के साथ करने के लिए कहा.
कलेक्टर ने बैठक में बताया कि मनरेगा के तहत 42 लाख मानव दिवस कार्य का लक्ष्य दिया गया है. उसमें से 31 लाख का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है. ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजना के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत के तहत 61 हजार 784 कार्य स्वीकृत किया गया है. उनमें से 58 हजार 328 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 1 लाख 99 हजार 940 कार्य स्वीकृत किया गया है. उनमें लगभग 1 लाख 47 हजार कार्य पूर्ण किया गया है. शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में 2 हजार 298 स्कूलों के लगभग 1 लाख से अधिक विघार्थियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया जा रहा है. बैठक में विभिन्न योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई.
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