कलेक्टर रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, अविवादित नामांतरण, डायवर्सन, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्तीकरण के कार्याे को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अभिलेख शुद्धीकरण, डिजीटल हस्ताक्षर, नक्शा बटांकन, आधार प्रवृष्टि, ई-नामांतरण का भी निराकरण करने के लिए कहा है.
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पटवारी प्रतिवदेन देने में लापरवाही करते हैं तो ऐसे पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें. अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में ना होने पाए. यह देखने में आ रहा है कि बिना पटवारी प्रतिवदेन के राजस्व प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित है. राजस्व अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं और स्वयं परीक्षण करके आवेदनों का निराकरण करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना में शामिल है. इस योजना का भी शत प्रतिशत अपटेड रखने के निर्देश दिए हैं. आर.बी.सी 6-4 के तहत लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित परिवारों के परिजनों को मुवाजा राशि देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों में एक दिवस निर्धारित करके ग्रामीण सचिवालय लगाया जाएगा. जहां ग्रामीणों के छोटी-मोटी समस्या पेयजल, राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य अवदेनों को भी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर व्यास ने पूर्व सरपंचों से बकाया वसूली भी करने के लिए कहा है. इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, जशपुर एसडीएम ओंकार यादव, कुनकुरी एसडीएम नंदजी पण्डेय, पत्थगांव एसडीए आकांक्षा त्रिपाठी, बगीचा सडीएम ऋतुराज बिसेन, फरसाबहार एसडीएम आर.एस.लाल, सभी तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी ऑनलाइन से जुड़े थे.
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