गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुशासन तिहार के तीसरे चरण का दूसरा समाधान शिविर मरवाही विकासखंड के निमधा ग्राम पंचायत के खेल मैदान में आयोजित किया गया.
इस शिविर में निमधा सहित पंडरी, सिवनी, मालाडांड, पथर्री, चिचगोहना, चर्चेड़ी, मड़वाही, खुरपा, धरहर, नरौर, धोबहर, पोड़ी और करहनी पंचायतों से प्राप्त 4207 आवेदनों के निराकरण की स्थिति ग्रामीणों को बताई गई। शिविर में विधायक प्रणव कुमार मरपची, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.
विधायक प्रणव मरपची ने अपने संबोधन में कहा कि मोर “आवास-मोर अधिकार” के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी सौंपना उनके लिए सुखद अनुभव है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्ता संभालते ही 18 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए। उन्होंने आवास योजना में किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ऐसी शिकायतों पर कलेक्टर को भी नहीं बख्शा जाएगा.
कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जिले में सुशासन तिहार के तहत 52 हजार आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 50 हजार 500 का निराकरण हो चुका है। शेष आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर ने ग्रामीणों से नए आवेदन जमा करने और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की.
जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह ने भी शिविर को संबोधित किया। जिला पंचायत के सीईओ सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने बताया कि क्लस्टर की पंचायतों से 2742 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1116 पीएम आवास, 526 शौचालय निर्माण, 72 पेंशन और 719 मनरेगा से संबंधित हैं। इनका निराकरण तेजी से किया जा रहा है.
शिविर में तीन हितग्राहियों को पीएम आवास की प्रतीकात्मक चाबी, चार को श्रम कार्ड, एक बालिका को श्रवण यंत्र, तीन बच्चों को जाति प्रमाण पत्र सौंपे गए। साथ ही चार गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, एक बच्चे का अन्नप्राशन और एक स्वस्थ बच्चे को सम्मानित किया गया.
विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों की स्थिति और निराकरण में देरी के कारणों की जानकारी दी। कुछ आवेदनों में दस्तावेजों की कमी और राज्य स्तर पर निराकरण की प्रक्रिया का हवाला दिया गया। सोलर पैनल के लिए प्राक्कलन तैयार कर बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है.
शिविर में जिला पंचायत सदस्य, सभी पंचायतों के सरपंच, एसडीएम प्रफुल्ल रजक, तहसीलदार प्रीति शर्मा, जनपद सीईओ विनय सागर, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीणजन शामिल रहे.
