भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 जुलाई को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शिकायतों के निराकरण का कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लेंगे। शिकायतों का निराकरण करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टरों ने अपने जिलों में समाधान ऑनलाइन के तय एजेंडा में लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हर माह नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री करते हैं, इस दौरान समस्याओं की ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास भी किया जाता है।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में करेंगे समीक्षा
30 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री असंगठित शहरी व ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल संबल योजना के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। अपराधों की विवेचना में विलंब व लापरवाही करने, समय से प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने जैसे मामलों की समीक्षा करेंगे।
इसके अलावा राजस्व विभाग के भूमि के सीमांकन संबंधी मामलों, विद्युत बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रकरणों के निराकरण, मेडिकल कालेजों में प्रसूति सहायता योजना में न्यूनतम राशि न मिलने संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेंगे।
