भोपाल में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योग और रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि ‘लाड़ली बहना योजना’ की लाभार्थी महिलाएं यदि उद्योगों में काम करेंगी तो उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 5 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। सीएम ने कहा कि अभी महिलाएं घर बैठे 1500 रुपए पाती हैं, लेकिन रोजगार से जुड़ने पर उनकी आमदनी 12 से 13 हजार तक पहुंच सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समृद्धि केवल इंदौर और भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी। छोटे जिलों को भी उद्योग और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजगारपरक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एमओयू कर रही है। 10 से 20 करोड़ की छोटी इकाइयों में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीएम ने कहा कि कपड़ा उद्योग समेत रोजगार आधारित इकाइयों को निमाड़ और अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। यहां काम करने वाली हर महिला को 5 हजार रुपए सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे तो महिला श्रमिक को 13 हजार रुपए तक मिलेंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की कई पुरानी समस्याओं के समाधान की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अब मॉर्टगेज पर डबल ड्यूटी नहीं लगेगी। किसान लोन चुकाते ही उनकी जमीन स्वतः मुक्त हो जाएगी। यही सुविधा जल्द एमएसएमई उद्यमियों को भी मिलेगी।
इसके अलावा अचारपुरा और मंडीदीप में मल्टी-स्टोरी इंडस्ट्रियल प्लांट्स का काम शुरू हो गया है। वहीं उद्योगपतियों को फायर एनओसी की परेशानी से राहत दिलाने के लिए दिसंबर सत्र में नया बिल लाने की घोषणा भी की गई।
सीएम ने कहा कि प्रदेश की दिशा आत्मनिर्भर भारत की सोच पर आगे बढ़ रही है। कृषि और उद्योग दोनों को समान रूप से बल देकर ही प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित होगी।
