मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इस बैठक में सिंगरौली की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये की प्रशासकीय मंजूरी दी गई. इस परियोजना से सिंगरौली चितरंगी तहसील के 132 गांव और देवसर तहसील के 10 गांव को फायदा मिलेगा. साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की मंजूरी दे दी है.
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने साइबर तहसील परियोजना के लिये भी पर्याप्त अमला उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दे दी. पूरे प्रदेश में विस्तार किए जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों के लिए 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए ट्रांसफर करने के लिए भी सहमति दी गई. इसी तरह 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की मंजूरी दी है.
मिशन शक्ति के लिए इतने पदों की मंजूरी
मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ संशोधित निर्देश जारी किया था. मंत्रिपरिषद ने इसके अनुसार महिला सशक्तिकरण की प्रदेश के सभी जिलों में 15वें वित्त आयोग की अवधि को 2025-26 तक संचालित करने की मंजूरी दे दी. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को नई सुविधा देने के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए कहा है. इसमे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकेंगी.
हर एक जिले में जेंडर स्पेशलिस्ट की दो और वहीं कोर्डिनेटर, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सपर्ट, एकाउंट असिस्टेंट, एम.टी.एस और आईटी असिस्टेंट की एक-एक पदों की मंजूरी दे दी है. इस तरह से प्रदेश के सभी जिला हब को मिलाकर कुल 364 पदों की सहमति दी गई है. इन पदों की पूरी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत की गई है.
87 लाख रूपये से ज्यादा की मुआवजा राशि मंजूर
रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे की तरह विस्तार देने के लिए मंत्रिपरिषद की पुरानी बैठक ने चाही गई जरूरी जमीन के आवंटन और मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया था. हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन में सतना जिले के गांव केरार एवं पैपखरा की जमीन भी आई थी. इसको लेकर कलेक्टर सतना ने 87 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि का आवंटन कर चुके हैं. इसका आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर सहमति दी.
निर्माण कार्य के लिए सरकार ने खोला खजाना
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस के संबंध में भी मुख्यमंत्री के आदेश और इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना पर सहमति दी गई. इसके साथ ही इस बैठक में गांव वाले क्षेत्रों में 2135 करोड़ रूपये से अधिक के निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दी है.
मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में शब्द ” दो वर्ष” के स्थान पर “तीन वर्ष” स्थापित किए जाने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 2024 पर भी सहमति दी गई.
