मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी में सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और साफ कहा कि जनता को राहत देने वाले कामों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कानून-व्यवस्था, पेयजल, सफाई और परियोजनाओं की समीक्षा कर अफसरों को निर्देश दिए. साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी सौंपी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर गौ तस्करों और अवैध खनन करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इन गतिविधियों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई हो और जब्त वाहनों की नीलामी नियमों के तहत जल्द की जाए. उन्होंने अफसरों से कहा कि किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लें, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होनी चाहिए.
विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने का निर्देश
सीएम योगी ने कहा कि कज्जाकपुरा फ्लाईओवर, वरुणा नदी पुनरोद्धार, इंटीग्रेटेड मंडलीय कार्यालय, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट्स को हर हाल में तय समय में पूरा किया जाए. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में चल रही ‘हर घर जल योजना’ के तहत जनप्रतिनिधियों को चार-चार गांवों का निरीक्षण कराना होगा, ताकि जलापूर्ति के कार्यों की गुणवत्ता की जांच हो सके. रोड कटिंग के बाद मरम्मत और सफाई की स्थिति का भी निरीक्षण जरूरी है.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान
सीएम ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाई जाए. अर्बन नक्सल और संदिग्ध संगठनों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया. साथ ही, लूटपाट, चैन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया.
ट्रैफिक और अतिक्रमण पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए और बस, टैक्सी, रिक्शा स्टैंड के लिए उचित स्थानों का चयन कर वहां व्यवस्था सुनिश्चित हो. सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, संदिग्धों का सत्यापन करने, और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के समय से निस्तारण पर भी खास ध्यान देने को कहा गया.
बैठक में मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि जिले में लगभग 14,000 करोड़ की 60 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं. सड़कों और पुलों के 18 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. रिंग रोड फेज-2 का एक लेन मई अंत तक चालू हो जाएगा. वहीं बैठक में एमएलसी धर्मेंद्र राय ने शहर की थोक मंडियों को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि सेंट्रल जेल की 84 एकड़ जमीन में व्यापारियों को पुनर्वासित किया जाए, ताकि सड़कों से अतिक्रमण हटे और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो. बैठक में श्रम मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा समेत कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे.
गौरतलब है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और राज्य सरकार इसे सांस्कृतिक राजधानी के साथ-साथ विकास का मॉडल शहर बनाना चाहती है. यहां चल रही रिंग रोड, गंगा किनारे पुनरोद्धार, एयरपोर्ट विस्तार और क्रिकेट स्टेडियम जैसी परियोजनाएं यूपी के विकास एजेंडे का बड़ा हिस्सा हैं.
