सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत देने वाला बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. इन कर्मचारियों को अब हर महीने की 5 तारीख तक उनका वेतन सीधे बैंक खाते में मिलेगा. इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ बल्कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी. साथ ही जवाबदेही और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित निगम की कार्यप्रणाली,उसकी संरचना और लक्ष्य को लेकर दिशा-निर्देश दिए.
सीएम योगी ने कहा कि अब तक एजेंसियों के माध्यम से हो रही नियुक्तियों में वेतन कटौती और श्रम अधिकारों की अनदेखी जैसी शिकायतें मिल रही थीं. जिसे दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का गठन किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री यह दिए निर्देश:
– उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित होगा.
– इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति भी होगी.
– इसके लिए मंडल व जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाई जाएंगी.
– एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए होगा.
– वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए अनुभव के आधार पर वेटेज मिलेगा.
यह भी अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधे बैंक खाते में जाना चाहिए. इसके अलावा ईपीएफ व ईएसआई भी समय से जमा होने की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सभी अनुमन्य बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना होगा. निगम एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा और उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही होगी.
आरक्षण का भी होगा पालन
इस प्रस्तावित निगम में होने वाली सभी नियुक्तियों में SC, ST, OBC, EWS, महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं. निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक लगाने को कहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय को सामाजिक न्याय, श्रमिक गरिमा और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ी पहल बताया. उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और विश्वास लाएगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता को भी नए आयाम देगा.
