केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के CMR (चावल) आपूर्ति की अवधि को 14 सितम्बर तक बढ़ा दिया है. भारत सरकार ने पहले CMR (चावल) आपूर्त की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की थी.
भारत सरकार के CMR की अवधि को बढ़ाने पर सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार का यह निर्णय स्वागतयोग्य है, साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप भी है. इससे राज्य के उन सभी पैक्स एवं व्यापार मंडलों को शत प्रतिशत अवशेष CMR (चावल) की आपूर्ति करने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने 10 अगस्त तक आपूर्ति शत प्रतिशत नहीं की थी.
पैक्स और व्यापार मंडलों को बड़ी राहत
यह निर्णय उन पैक्स और व्यापार मंडलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूर्व निर्धारित समयसीमा तक राज्य खाद्य निगम को CMR (चावल) की आपूर्ति पूरी नहीं कर पाए थे. खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य के किसानों से 39.22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पैक्स एवं व्यापार मंडलों द्वारा की गई है.
60 हजार टन चावल की आपूर्ति अब भी बाकी
इसके समतुल्य 26.61 लाख मीट्रिक टन CMR (चावल) 10 अगस्त तक राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना था. इसमें से 26.01 लाख मीट्रिक टन CMR (97.8%) की आपूर्ति समय पर पूरी की जा चुकी है, जबकि लगभग 60 हजार टन CMR (चावल) की आपूर्ति की जानी अब भी शेष है, जिसमें लगभग 900 समितियां संबद्ध हैं, जिनके डिफॉल्टर होने का खतरा उत्पन्न हो गया था.
इसके साथ ही सहकारी बैंकों के लगभग 200 करोड़ रुपए पर भी संकट उत्पन्न हो गया था. सहकारिता विभाग ने विस्तारित तिथि तक सभी जिलों को शत प्रतिशत CMR (चावल) आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
