बिलासपुर: कलेक्टर अवनीश शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बेमौसम बारिश से धान की सुरक्षा और बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जोर दिया. कलेक्टर ने मल्हार क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र प्रभारी जगजीवन कुर्रे को गड़बड़ी और लापरवाही के आरोपों के चलते तुरंत हटाने के निर्देश दिए.
3.68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 771 करोड़ का भुगतान
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 3.68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। कुल 78,557 किसानों ने अपने नजदीकी खरीदी केंद्रों में धान बेचा है, जिनके लिए शासन ने 771 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया है. समिति स्तर पर छोटे किसानों को माइक्रो एटीएम के जरिए भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसानों को बैंक आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही. अब तक 5144 किसानों को 4.76 करोड़ रुपये का भुगतान माइक्रो एटीएम के माध्यम से किया जा चुका है.
बेमौसम बारिश से धान की सुरक्षा पर कलेक्टर का जोर
कलेक्टर ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर धान की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने सभी संग्रहण केंद्रों और फड़ों में रखे धान को कैप कवर से पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए. तेज हवा और बारिश की स्थिति में पानी धान तक न पहुंचे, इसके लिए मजबूत प्रबंधन करने की बात कही. खरीदी केंद्र के प्रभारी को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने दलालों और बिचौलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए इसमें तेजी लाने का आदेश दिया. उन्होंने अधिकारियों को संदेहास्पद व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसानों का रकबा समर्पण उनकी सहमति से कराया जाए ताकि बिचौलिये इसका अनुचित लाभ न उठा सकें.
सभी विभागों के समन्वय पर जोर
बैठक में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया. कलेक्टर ने प्रत्येक समिति की स्थिति की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को धान खरीदी प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए.
सख्त निर्देश और प्राथमिकताएं
असली किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना.
धान की सुरक्षा सुनिश्चित करना.
फड़ों से धान के उठाव में तेजी लाना.
बिचौलियों के विरुद्ध ठोस और त्वरित कार्रवाई.
किसानों को भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना.
बैठक में खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडे, डीएमओ शंभू गुप्ता, एसडीएम कोटा एसएस दुबे, जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोढी और नोडल अधिकारी आशीष दुबे उपस्थित रहे.
