केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार 8वें बजट में पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की, जिसमें कम पैदावार और औसत से कम क्रेडिट पैरामीटर्स वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा. इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण उत्पादकता बढ़ेगी. वित्त मंत्री ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता को पहचानते हुए सब्जियों और फलों पर केंद्रित एक व्यापक प्रोग्राम का ऐलान किया.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का यह कदम एक स्वस्थ समाज की नींव रखेगा. उन्होंने कहा कि लोगों की आय में बढ़त सब्जियों, फलों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत में योगदान देता है. उन्होंने कहा, ‘सरकार इन आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेहतर पोषण का लाभ आबादी के व्यापक हिस्से तक पहुंचे.’
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार का बजट विशेष तौर पर गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और महिलाओं पर फोकस है. उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया. बता दें कि देश में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या7.75 करोड़ है. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojana) का ऐलान किया. इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इसके अलावा अरहर, उड़द, मसूर और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा की. एफएम सीतारमण ने कहा कि उच्च उपज वाले बीजों का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और गहरे समुद्र में मत्स्य पैदावार को बनाए रखने के लिए सक्षम ढांचा लाएगी. उन्होंने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5-वर्षीय मिशन की भी घोषणा की.
