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लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की घोषणा पत्र जारी, क्या है कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी

लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। ये मेनिफेस्टो 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया।

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कांग्रेस के पांच न्याय

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित हैं। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

घोषणा पत्र के बड़े मुद्दे

@ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दस प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।

@ कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।

@ कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी।

@ सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।

@ किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानूनी दर्जा दी जाएगी।

@ कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

@ श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा।

@ नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

@ घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी।

@ उसने कहा कि “पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार” के मामलों की जांच कराई जाएगी।

@ कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।

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