पन्ना : कांग्रेस जिला कमेटी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह रैली कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम संतीश नागवंशी को सौंपा गया.इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अनीश खान ने प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दी
अनीश खान ने कहा कि प्रशासन सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान देता है, उतना ही सम्मान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए.अगर कांग्रेसजनों को बराबरी का सम्मान नहीं मिला तो वे मजबूरन या तो इस्तीफा देंगे या फिर कानून अपने हाथ में लेने पर विवश हो जाएंगे। अनीश खान के इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया.दरअसल, मार्च 2019 में प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था इसके खिलाफ एक छात्रा ने न्यायालय की शरण ली थी। अगस्त 2019 में विधानसभा में संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं आया है.
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में करीब 70 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश ओबीसी वर्ग द्वारा दायर की गई हैं.इन याचिकाओं में कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की जा रही है.कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करने में लापरवाही की, जिससे कानून और आरक्षण का विवाद अभी तक समाप्त नहीं हो सका है.
ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.उनका कहना था कि भाजपा सरकार बार-बार ओबीसी वर्ग को भ्रमित कर रही है और उनके हक के सवाल पर केवल राजनीति कर रही है कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप रहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों के समय ओबीसी वर्ग को बड़ा आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन उसे लागू करने में नाकाम रही.
अनीश खान ने चेतावनी दी कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेंगे.अगर प्रशासन ने सत्ता पक्ष और विपक्ष में भेदभाव किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे.
इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि पन्ना जिले में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं, अनीश खान का यह बयान प्रशासन और सत्ताधारी दल दोनों के लिए नई चुनौती बन सकता है.
कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लागू करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में अब देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।
