दौसा: अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रलायिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामबाबू शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में मांग की गई है कि कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रलायिक लिपिक संवर्ग के पदों को मूल मंत्रलायिक लिपिक संवर्ग में शामिल किया जाए.
संघ ने बताया कि वर्ष 2021 से 2025 तक खोले गए 374 राजकीय महाविद्यालयों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति लिपिकीय पदों को हाल ही में 31 अगस्त 2025 की मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन मिल चूका है.
संघ के पदाधिकारी भावेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में खोले गए समस्त 374 राजसेस राजकीय महाविद्यालय के मंत्रलायिक कर्मचारियों के संवर्ग के पदक्रमअनुसार लगभग 1496 पद सृजित हैं. जिनमें प्रशासनिक अधिकारी के लगभग 135 पद ,अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के लगभग 239 पद, वरिष्ठ सहायक के लगभग 374 पद एवं कनिष्ठ सहायक के लगभग 748 पद स्वीकृत हैं.
उन पदों पर कोई भी स्थाई कार्मिक कार्य नहीं है उक्त महाविद्यालय के कार्य को नोडल महाविद्यालय से संचालित करवाए जाने के कारण नोडल महाविद्यालय केमंत्रलायिक कर्मचारियों पर स्वयं के महाविद्यालय के कार्यभार के साथ-साथ चार से पांच अन्य राजसेस के महाविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी है संघ की मांग की उक्त पदों पर समुदाय नियुक्तियों के स्थान पर कॉलेज शिक्षा विभाग के मूल मंत्रलायिक संवाग्रहित में सम्मिलित कर उक्त समस्त पदों पर सीधी भर्ती पदस्थापन एवं स्थानांतरण द्वारा स्थाई कार्मिकों की नियुक्ति किए जाने की कार्रवाई की जाए.
संघ के समस्त पदाधिकारी ने 31 अगस्त को बैठक में अनुमोदन किए गए मंत्रालयिक लिपिक सांवरे की अधिक पदों की विरुद्ध संहिता नियुक्तियां की प्रस्ताव को पुरजोर विरोध किया है. इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामबाबू शर्मा ,अशोक सैनी, राजकुमार सेन ,ओमप्रकाश ,योगेंद्र सिंह गुर्जर, जितेंद्र ,मोहन मीणा, कृष्णकांत मीणा, राजेश अवाना, सुरेंद्र कसाना ,भावेश शर्मा ,नर सिंह गुर्जर ,राजेश सैनी ,कमलेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में मंत्रलायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे.
