दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली से केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है लेकिन उसके बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है. आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली से 25,000 रुपये करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन होता है.
बता दें कि 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी. जिसका इंतजार तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आम आदमी को भी है. केंद्र सरकार का ये पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि फरवरी में आम चुनाव की वजह से अंतरिम बजट आया था.
दिल्ली को नहीं मिल रहा पैसा…
केंद्रीय बजट से पहले दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार के सामने बड़ी डिमांड रखी है और कहा है कि दिल्ली के आधारभूत विकास के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए, जिससे सड़क, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर में निवेश कर के राजधानी को और खूबसूरत बनाया जा सके. आतिशी ने अपने बयान में कहा कि साल 2001 से एक समझौते के तहत केंद्र की सरकार दिल्ली को 325 करोड़ रुपये देती थी, लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने उसे भी अचानक बंद कर दिया और अब दिल्ली को एक रुपये नहीं मिलता है.
कब है बजट सत्र?
18वीं लोकसभा के गठन के बाद दूसरी बार वित्त मंत्री बनीं निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले मंगलवार को पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया था. इसे हर बार बजट पेश करने से पहले किया जाता है. जिसके बाद बजट से जुड़े किसी भी अधिकारी को बजट पेश होने तक मंत्रालय परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है. संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त तक चलेगा.
