बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश ने कल अब तक के सबसे बड़े कर-सुधारों में से एक जीएसटी में हुए कर-सुधार से आम आदमी के जीवन में अहम और सकारात्मक बदलाव आना तय है। केन्द्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब देश विकासशील राष्ट्र से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने दिशा में अपने कदम बढ़ा चुकीं है। इससे आम आदमी की बचत बढ़ेगी और उनके जीवन-स्तर व देश के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी मजबूती आएगी।
वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र में मोदी की यू टर्न सरकार चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साल 2014 में ही जीएसटी का विरोध किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को अब स्वीकार करना पड़ा है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत करते हुए नए जीएसटी प्रावधानों से कई क्षेत्रों में आने वाले सकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण करते हुए कहा कि इन प्रावधानों से अब घर बनाना और घर चलाना बेहद सस्ता हो जाएगा। गुड एंड सर्विस टैक्स अब गुड और सिंपल टैक्स के नाम से भी जाना जाएगा।
सीमेंट, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू वस्तुओं में टैक्स कम
डिप्टी सीएम ने कहा कि घर बनाने के लिए सीमेंट बहुत जरूरी है। अब टैक्स रेट में 10 प्रतिशत की कटौती घर बनाने की लागत को कम करने जा रही है। अक्सर यह माना जाता है कि एक घर में 20 प्रतिशत लागत सीमेंट की ही होती है और अब उसके टैक्स रेट में 10 प्रतिशत की कटौती घर बनाने की लागत में सीधा-सीधा दो प्रतिशत कमी कर देंगे।
घर में लगने वाले और उपयोग होने वाले कई सामान, जिनमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, डेकोरेशन के सामान पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती से घर बनाने की लागत में कमी आएगी। यह कमी घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं के हिसाब से 5 से 10 प्रतिशत की हो सकती है। घर चलाने के लिए जरूरी हर एक वस्तु पर अब टैक्स की दरों में कमी होने से घर चलाने का बजट भी प्रभावी रूप से कम होगा।
केवल दो दरें होने से लिटिगेशन खत्म होगा
अरुण साव ने कहा कि चार की जगह जीएसटी टैक्स की दो दरें होने से लिटिगेशन के मामलों में भारी कमी होगी। हमेशा यह देखा जाता था कि कई वस्तुओं को लेकर उन पर लगने वाली कर की दर पर विवाद होता था और इसको लेकर कई प्रकार के लिटिगेशन कई स्तरों पर लंबित हैं। इससे व्यापारी वर्ग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब चार की जगह दो कर दरे होने से ऐसे विवादों में भारी कमी आएगी।
ट्रिब्यूनल खुलने से विवाद के खर्चों में आएगी कमी
डिप्टी सीएम ने कहा कि हर प्रदेश में ट्रिब्यूनल खुलने से विवादों पर होने वाले खर्चों में भी भारी कटौती होगी। अन्य प्रदेशों में ट्रिब्यूनल होने से न सिर्फ खर्चा ज्यादा होता था। बल्कि, समय भी ज्यादा लगता था अब समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
केवल तीन दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, व्यापार होगा आसान
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब केवल 3 दिन में मिलेगा, जो काफी राहतमंद सिद्ध होगा। इससे व्यापार करने में आसानी के साथ अर्जेंट जीएसटी नंबर की आवश्यकता होने पर व्यापार का नुकसान नहीं होगा।
6 लाख करोड़ तक खपत बढ़ने की संभावना
भारत सरकार की ओर से किए गए इनकम टैक्स और जीएसटी के बदलाव के बाद भारत में खपत लगभग 6 लाख करोड रुपए से बढ़ेगी। इससे जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार और आर्थिक विकास में भी ज्यादा रफ्तार दिखाई देगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि खर्चों पर आएगी कमी
जीएसटी का रिफंड अब केवल 7 दिनों में होगा, जिससे एक्सपोर्ट में भारी उछाल आएगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती के खर्चों में भी भारी कमी आएगी। खेती के क्षेत्र में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मशीन्स पर जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान 10 प्रतिशत सस्ते हो जाएंगे, यानी 50 हजार रुपए मूल्य के सामान पर सीधे-सीधे 5 हजार रुपए की बचत होगी। इसी प्रकार 12 लाख रुपए मूल्य की सीएनजी कार पर 1 लाख 20 हजार रुपए की बचत होगी और 20 हजार रुपए के बीमा पर लगभग 4 हजार रुपए की बचत होगी।
देवेंद्र यादव बोले- केंद्र में मोदी की यू-टर्न सरकार
इधर, एआईसीसी सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार यू टर्न सरकार बन गई है। राहुल गांधी ने 2014-15 में जीएसटी का विरोध किया था, तब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन, अब जाकर उनकी बातों को मानना पड़ा और यू टर्न ले लिया है।
राहुल गांधी ने किसानों के कानून का विरोध किया, जिसे सरकार को वापस लेना पड़ा। जातिगत जनगणना की मांग की, जिस पर केंद्र सरकार को अमल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश में मोदी की सरकार फैलियर सरकार चल रही है। प्रशासनिक पकड़ और ताकत कम हो गई है।
