संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की बुधवार को बैठक हुई. इसमें हवाई किराये और सरकारी एजेंसियों व नियामकों की ओर से उचित कदम न उठाए जाने को लेकर चिंता जताई गई. कई सांसदों ने मांग की कि यात्रियों को राहत देने के लिए निजी हवाईअड्डा संचालकों और विमानन कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.
कांग्रेस नेता और पीएसी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक को बेहतरीन बैठकों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने चिंता जताई कि हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है. नियामक संस्था सदस्यों के सवालों का सही जवाब नहीं दे सकी. हमें स्पष्ट जवाब चाहिए.
आसमान छू रहा है हवाई किराया
कांग्रेस सांसद ने कहा, सदस्यों ने चिंता जताई कि हवाई किराया आसमान छू रहा है. डीजीसीए या नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि पीएसी के सदस्य, सामान्य तौर पर अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. समिति ने उनसे विस्तार से उठाए गए कदमों के साथ जवाब देने के लिए कहा है.
एईआरए अधिनियम में संशोधन की मांग
सूत्रों ने बताया कि कुछ सांसदों ने उपयोगकर्ता विकास शुल्क में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर नाराजगी जताई. किराये को विनियमित करने के लिए एईआरए अधिनियम में संशोधन की मांग की. ताकि कानून को अधिक प्रभावी बनाया जा सके. उधर, कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रणाली जवाबदेही तय करने में विफल रही है.
सांसदों का कहना था कि अधिनियम को प्रभावी बनाने से पारदर्शिता आएगी. इस बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव और एईआरए प्रमुख समिति के सामने पेश हुए. सूत्रों का कहना है कि एक सांसद ने सरकार की उड़ान योजना की सराहना की. हालांकि, उन्होंने कहा कि कई मार्गों पर या तो निजी एयरलाइन्स सेवा नहीं दी दे रही या या सही तरीके से सेवा नहीं दे रही हैं. ऐसी निजी एयरलाइन्स का फोकस उन रूट पर है जहां अधिक लाभ होता है.
