कलेक्टर रोहित व्यास ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर नामांतरण, डायवर्सन, खाता विभाजन, फौती नामांतरण, सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र तथा लोक सेवा केन्द्र के लम्बित प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है. लोगों की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण करें. इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे.
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र से संबंधित ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. बिना कारण के अनावश्यक आवेदन लंबित रखने और समय-सीमा के बाहर आवेदन पाए जाने पर जिसके आईडी से आवेदन लंबित होगा उससे प्रतिदिन 100 रूपए के हिसाब से संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा.
उन्होंने कहा कि यह आईडी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम किसी का भी हो कार्यवाही सभी पर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रोक कर न रखें. यदि आवेदन में कोई त्रुटी है तो संबंधित व्यक्ति को इसकी स्पष्ट जानकारी दे और आवेदन में सुधार करवाकर पुनः आवेदन करवाने के लिए कहें. ताकि आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े.
कलेक्टर ने कहा कि रीडर के द्वारा राजस्व संबंधी प्रकरणों को अनावश्यक दबाकर रखा जा रहा है तो ऐसे रीडर पर भी कार्रवाई आवश्यक करें. उन्होंने अधिकारियों को कोर्ट में बैठकर पेशी की तारीख जल्दी-जल्दी देकर लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर ने मनोरा, कुनकुरी, दुलदुला, सन्ना, पत्थलगांव तहसीलदार को प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के लिए कहा है. उन्होंने अभिलेख दुरूस्ती करण, नक्सा बटांकन, आधार प्रविष्टियां, किसानों का मोबाइल नम्बर अपडेट, किसान किताब, भू-अर्जन के प्रकरण आरबीसी 6/4 के मुआवजा राशि वितरण की जानकारी ली.
