चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (10 सितंबर 2025) को बिहार और पड़ोसी राज्यों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 7,616 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन मंजूरी के साथ अब तक मोदी सरकार बिहार को 11 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की मंजूरी दे चुकी है.
मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे को मंजूरी
मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 3,169 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 4,447 करोड़ रुपये की लागत से बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के फोर लेन के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, “यह बक्सर से भागलपुर कॉरिडोर का एक खंड है. इसका निवेश 4,447 करोड़ रुपये होगा. यह दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इसकी लंबाई मोकामा से मुंगेर तक 82 किलोमीटर है. इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 1 घंटे का समय बचेगा.”
भागलपुर से रामपुरहाट तक डबल ट्रैक का ऐलान
केंद्रीय मंत्री ने बताया, “कैबिनेट ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन खंड (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपये है. यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है.”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आजादी के बाद रेलवे कार्गो लगातार घट रहा था. 27 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब यह बढ़ने लगा है. अब मॉडल शेयर लगभग 29 फीसदी तक पहुंच गया है. प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में स्वीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कुल संख्या लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है.” उन्होंने कहा कि इससे रोजगार बढ़ रहा है और लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है.
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. उससे पहले ऐसी घोषणाओं को लेकर abp न्यूज की ओर से पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया और यह बताया कि उन राज्यों के प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए हैं, जहां चुनाव नहीं हैं.
