अमेठी : जिले मे एक दिन पहले नगर पंचायत द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान विवादों में फस गया है अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई गरीबों की गुमटियों को तोड़ दिया तो उनके सामानों को भी सड़क पर फेंक दिया.नगर पंचायत.की इस कार्रवाई से व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है.
आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंप कर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है.इसके साथ ही 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौपा गया है.
दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कस्बे का है जहां कल अमेठी नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था।शाम करीब 4 बजे अंबेडकर तिराहे पहुंची नगर पंचायत की टीम ने बुलडोजर से कई गुमटियों को तहस-नहस कर दिया तो कई गुमटियों के सामानों को सड़क पर फेंक दिया.
मौके पर मौजूद व्यापारी मिन्नतें करते रहे की उन्हें कुछ देर का समय दे दिया जाए जिससे कि वह अपने गुमटियों और सामानों को हटा ले लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारियों की दबंगई के आगे सब छोटे व्यवसायी बेबस नजर आए।इसके साथ ही नगर पंचायत द्वारा नालियों पर किए गए अतिक्रमण को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया जिसे लेकर कुछ व्यवसाईयों ने आरोप लगाया कि सिर्फ चिन्हित व्यवसाईयों के सामने ही कार्रवाई की गई.
कार्यवाही के पहले किसी भी व्यापारी को नोटिस नही दिया गया।नगर पंचायत के इस कार्रवाई को लेकर व्यापार मंडल ने कड़ी नाराजगी की जताई है। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में तहसील पहुंचे व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौपा है।व्यापारियों की मांग है की व्यापारियों के लिए नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार रेहडी पटरी की व्यवस्था की जाए.
फल मंडी, सब्जी मंडी,गल्ला मंडी,दाल मंडी समेत अन्य मंडियों की भी उचित व्यवस्था की जाए।कल जो कार्रवाई नगर पंचायत द्वारा की गई वह बिल्कुल ही नियमों के विरुद्ध थी और कार्रवाई के पहले किसी भी छोटे व्यवसाई को नोटिस नहीं जारी किया गया।अगर नोटिस जारी किया गया होता तो कई व्यवसाईयों की दुकान बच सकती थी.
इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ उन गरीब व्यापारियों पर ही कार्रवाई हुई जो किसी तरह रोज कमाते और खाते हैं.इसके अलावा अमेठी नगर पंचायत के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री के दौरान 2% लेने के बाद भी एक प्रतिशत मकान दर्ज करने के लिए की जा रही वसूली पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।व्यापार मंडल ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो व्यापारी प्रदर्शन के लिए मजबूर होगा.
