अहमदाबाद: पिछले साल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को एक लोकपाल नियुक्त करने और उसका विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया था. यूजीसी द्वारा की गई घोषणा के एक साल बाद भी अभी तक वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी समेत देश के 108 और राज्य की 6 यूनिवर्सिटी समेत 47 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की है. यूजीसी ने एक बार फिर इन सभी विश्वविद्यालयों से तत्काल लोकपाल नियुक्त करने का आग्रह किया है.
विश्वविद्यालयों में विवादों एवं शिकायतों के समाधान में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं. कई मामलों में शिकायत के लिए कोई उचित मंच नहीं है. इस स्थिति के समाधान के लिए यूजीसी ने एक साल पहले हर विश्वविद्यालय में एक शिकायत निवारण केंद्र और छह महीने पहले एक लोकपाल नियुक्त करने का आग्रह किया था. यूजीसी के इस तरह के आग्रह के बाद मौजूदा स्थिति यह है कि देश के अधिकांश यानी 108 राज्य विश्वविद्यालयों ने ऐसी कोई नियुक्ति करने की जहमत तक नहीं उठाई है. इसी तरह, 47 निजी विश्वविद्यालयों और 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है. हाल ही में यूजीसी ने फिर से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है कि किन विश्वविद्यालयों ने अभी तक ऐसे सेल और लोकपाल नियुक्त नहीं किए हैं. इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस तरह की व्यवस्था बनाने का भी आग्रह किया गया है.
