हर साल लाखों किसान अपनी कपास की फसल मंडियों में बेचते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता. कई बार किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे सही दाम नहीं मिलते. ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने ‘कपास किसान’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जहां किसान अपने मोबाइल से घर बैठे खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं.
30 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लॉन्च किए गए ‘कपास किसान’ ऐप को मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल IOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. अकोला में कपास की फसल बेचने के लिए किसानों को 30 सितंबर तक कपास किसान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
कपास किसान ऐप के जरिए किसान सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ेंगे और पूरा प्रोसेस डिजिटल एवं पेपरलेस होगा. जिसमें MSP की गारंटी के साथ कपास की फसल का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचेगा.
Kapas Kisan App की विशेषताएं
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: किसान अपने मोबाइल नंबर और आधार से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.
स्लॉट बुकिंग: कपास बेचने के लिए किसान अपने अनुसार सुविधाजनक समय और तारीख चुन सकते हैं.
पेमेंट ट्रैकिंग: बिक्री के बाद भुगतान की स्थिति मोबाइल से चेक की जा सकती है.
सुरक्षित लेन-देन: किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
पारदर्शिता: खरीद प्रोसेस डिजिटल होने से किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी.
जिला उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते कपास किसान ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें, जिससे खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए.
कपास किसान ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
Google Play Store से “कपास किसान ऐप” डाउनलोड करें.
मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें.
अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक करें.
बुकिंग के आधार पर कपास मंडी/कलेक्शन सेंटर पर ले जाएं.
बिक्री पूरी होने के बाद पेमेंट सीधे बैंक खाते में मिलेगा, जिसे आप ऐप पर भी ट्रैक कर सकते हैं.
‘कपास किसान’ ऐप किसानों के लिए एक सकारात्मक बदलाव है. इससे मंडियों में भीड़ कम होगी और किसान अपने समय एवं सुविधा के अनुसार फसल बेच सकेंगे. अगर आप कपास किसान हैं, तो 30 सितंबर तक ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, जिससे सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके.
